प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में नई उपलब्धि: मुख्यमंत्री ने कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन, 10 हजार आजीविका डबरी कार्यों की शुरुआत
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छत्तीसगढ़ में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में एक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। यह अवसर उनकी पहली मंत्रिपरिषद बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत किए जाने के निर्णय के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से राज्य में आए सकारात्मक बदलावों, नवाचारों और उपलब्धियों का प्रभावी दस्तावेज है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्य को मिले 26.27 लाख आवासों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 24.37 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, वहीं 17.14 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि वर्तमान सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में ही करीब 8 लाख आवासों का निर्माण कर ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है।
इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 10 हजार आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का भी शुभारंभ किया। इन कार्यों को मई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा के तहत पात्र हितग्राहियों, विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों की निजी भूमि पर इन डबरियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों व ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि होगी।
कार्यक्रम के दौरान कवर्धा जिले के जनमन आवास योजना के हितग्राहियों तथा नारायणपुर जिले के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए संचालित विशेष परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को आजीविका डबरी के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। इसे सामाजिक पुनर्वास और मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक एवं मनरेगा आयुक्त श्री तारन प्रकाश सिन्हा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
