पीएम जनमन योजना के तहत 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट रवाना

रायपुर, 31 दिसंबर 2025।
दूरस्थ और घने वनांचल वाले आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत नवा रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

इन मोबाइल मेडिकल यूनिटों के संचालन से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) तक नियमित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। सरकार का मानना है कि दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अस्पताल तक पहुँचना कठिन होता है, ऐसे में यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे गाँवों और बसाहटों तक ले जाएगी।

18 जिलों के 2100 से अधिक गाँव होंगे कवर

मोबाइल मेडिकल यूनिटों की तैनाती से प्रदेश के 18 जिलों के 2100 से अधिक गाँवों और बसाहटों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचेंगी। इससे दो लाख से अधिक PVTG आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इन यूनिटों के माध्यम से नियमित जाँच, प्राथमिक उपचार और समय पर रेफरल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

25 प्रकार की जाँच, 106 दवाइयाँ निःशुल्क

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए अब इलाज और जाँच की सुविधा गाँव में ही उपलब्ध होगी। उन्होंने इसे आदिवासी समुदायों की स्वास्थ्य सुरक्षा और सर्वांगीण सहभागिता का ठोस आधार बताया।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में लगभग 2 लाख 30 हजार विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग 18 जिलों की 2100 बसाहटों में निवासरत हैं। इन सभी के लिए 57 सर्वसुविधा-संपन्न मोबाइल मेडिकल यूनिट वरदान साबित होंगी। प्रत्येक यूनिट में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और स्थानीय वालंटियर तैनात रहेंगे। इनमें 25 प्रकार की जाँच सुविधाएँ और 106 तरह की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध होंगी।

पीएम मोदी के विज़न को जमीन पर उतारने की पहल

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निरंतर प्रयासरत हैं। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट उन सुदूर वनांचलों के लिए हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच अब तक सीमित रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश को समर्पित की गई 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करेंगी।

हर 15 दिन में स्वास्थ्य शिविर

स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं को सीधे बसाहटों तक पहुँचाना है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट हर 15 दिन में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगी, जिसमें 25 से अधिक प्रकार की जाँच, रोगों का उपचार और आवश्यक दवाइयों का वितरण किया जाएगा। गंभीर मरीजों को आवश्यकता अनुसार नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया जाएगा।

टीबी, मलेरिया और कुपोषण पर लगेगी लगाम

उल्लेखनीय है कि अब तक संसाधनों की कमी के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं पहुँच पाती थीं। नए वाहनों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता से यह व्यवस्था लगातार संचालित की जा सकेगी। इससे टीबी, मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं की समय पर पहचान और रोकथाम में प्रभावी मदद मिलेगी।