प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ में 33,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ
रायपुर 28 मार्च 2025/ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 33,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं विद्युत, तेल एवं गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए शुरू की जा रही हैं।
बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिजली क्षेत्र में सुधार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए कई ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण-III (1x800MW) शामिल है, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना (2X660MW) के कार्य की भी शुरुआत होगी, जिसकी अनुमानित लागत 15,800 करोड़ रुपये से अधिक है।
प्रधानमंत्री पावरग्रिड की 560 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली तीन विद्युत पारेषण परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे छत्तीसगढ़ में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ किया जाएगा।
रेल और सड़क परियोजनाओं से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
प्रधानमंत्री क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली सात रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 2,690 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 111 किलोमीटर की लंबाई वाली तीन रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अतिरिक्त, मंदिर हसौद के माध्यम से अभनपुर-रायपुर खंड में मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई जाएगी।
सड़क परिवहन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री झलमला से शेरपार (एनएच-930) और अंबिकापुर-पत्थलगांव (एनएच-43) खंड को दो लेन में अपग्रेड करने की घोषणा करेंगे। साथ ही, कोंडागांव-नारायणपुर (एनएच-130डी) खंड को भी उन्नत करने की आधारशिला रखी जाएगी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,270 करोड़ रुपये से अधिक होगी।
शिक्षा और आवास क्षेत्र में नई पहल
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो उन्नत शिक्षण सुविधाओं और आधुनिक संसाधनों से लैस होंगे। इसके अलावा, रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो सरकारी शिक्षा योजनाओं की निगरानी और डेटा विश्लेषण में सहायक होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 3 लाख लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है।
