53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा शुरू, घर बैठे कर भुगतान से नागरिकों को बड़ी राहत
रायपुर, 26 दिसम्बर 2025/ स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग लगातार नई पहल कर रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था के तहत नागरिक अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। अब कर जमा करने के लिए कार्यालय जाने या लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अगस्त 2025 में 46 नए नगरीय निकायों में यह सुविधा प्रारंभ की। इससे पहले राज्य के केवल सात नगर निगमों—रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़—में ही ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स की सुविधा थी। अगस्त 2025 में तीन और नगर निगम—बीरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी—के साथ ही 43 नगर पालिकाओं में यह सुविधा लॉन्च की गई। जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के माध्यम से अब प्रदेशभर के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन भुगतान संभव हो गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 12 अगस्त को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बिलासपुर में आयोजित ‘स्वच्छता संगम’ कार्यक्रम में 43 नगर पालिकाओं के लिए जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल का शुभारंभ किया था। इसके बाद से तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, दीपका, कटघोरा, जांजगीर-नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा, खरसिया, सारंगढ़, जशपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिकाओं में यह सुविधा प्रभावी हो गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स की सुविधा से अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और समय की बचत होती है। उन्होंने कहा कि कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाओं का पहुंचना स्थानीय स्वशासन के आधुनिकीकरण और ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा से शहरों के लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। यह पहल पारदर्शी शासन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा सुधार है। इससे नागरिकों का समय बचेगा, भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और स्थानीय स्वशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी। सरकार शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन, सरल और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
