एनडीए का घोषणा पत्र जारी: महिलाओं, युवाओं, किसानों और कमजोर वर्गों पर फोकस, बिहार को ‘वैश्विक कौशल केंद्र’ बनाने का संकल्प

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस ‘संकल्प पत्र’ में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना जैसे प्रमुख मुद्दों पर कई बड़े वादे किए गए हैं। एनडीए ने विपक्षी महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) के घोषणापत्र का जवाब देते हुए कहा कि उसका उद्देश्य “विकसित बिहार” बनाना है।

रोजगार और कौशल विकास पर बड़ा ऐलान

एनडीए ने घोषणा की है कि बिहार में एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। नौकरियों का चयन ‘स्किल जनगणना’ के आधार पर किया जाएगा ताकि युवाओं की क्षमताओं के अनुसार अवसर मिल सकें। इसके अलावा, हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा ताकि बिहार को “वैश्विक कौशल केंद्र” के रूप में विकसित किया जा सके।

 महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता दी जाएगी। एक करोड़ महिलाओं को “लखपति दीदी” और “मिशन करोड़पति” के तहत करोड़पति महिला उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
वहीं, विपक्षी महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र में “माई बहन मान योजना” के तहत महिलाओं को पांच वर्षों तक ₹2,500 प्रतिमाह देने का वादा किया है।

 अति पिछड़े और दलित समुदायों पर फोकस

एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और दलित समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। ईबीसी समुदाय के व्यवसायिक समूहों को ₹10 लाख तक की सहायता और उनके सामाजिक-आर्थिक हालात पर अध्ययन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की गई है।
दलित छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ₹2,000 प्रतिमाह की सहायता मिलेगी और अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए विशेष वेंचर फंड बनाया जाएगा।

 किसानों के लिए नई योजनाएं

कृषि आधारित राज्य बिहार के लिए एनडीए ने ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ योजना की घोषणा की है, जिसके तहत किसानों को तीन वर्षों तक ₹3,000 वार्षिक सहायता दी जाएगी।
इसके साथ ही ₹1 लाख करोड़ के कृषि ढांचे पर निवेश, पंचायत स्तर पर एमएसपी पर फसलों की खरीद, पांच मेगा फूड पार्क, दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता और बिहार को मखाना व मत्स्य निर्यात केंद्र बनाने का वादा किया गया है।
विपक्ष ने इसके जवाब में सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद, मनरेगा में 200 दिन रोजगार और मजदूरी ₹300 प्रतिदिन करने की घोषणा की है।

 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं

घोषणा पत्र में 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, 50 लाख आवास और वृद्धजन, विधवाओं व असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शामिल है।
ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को ₹4 लाख का बीमा और बिना गारंटी के वाहन ऋण देने का भी वादा किया गया है।

 शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

एनडीए ने गरीबों को केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा, मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता, प्रत्येक जिले में आधुनिक स्कूल और 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से शिक्षा सुधार योजना लागू करने का संकल्प लिया है।
राज्य में एक विश्वस्तरीय ‘एजुकेशन सिटी’ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर आधारित ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, बच्चों और ऑटिज़्म रोगियों के लिए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और एक ‘मेडिसिटी’ बनाने की योजना है।

 अवसंरचना और शहरी विकास

एनडीए ने सात नए एक्सप्रेसवे, 3,600 किलोमीटर रेलवे आधुनिकीकरण और चार शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का वादा किया है।
नए ग्रीनफील्ड शहर ‘न्यू पटना’, सैटेलाइट टाउनशिप, एक फिल्म सिटी, शारदा सिन्हा आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी, और बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा की भी घोषणा की गई है।

 औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से ‘विकसित बिहार’ का विजन

घोषणा पत्र में ‘विकसित बिहार औद्योगिक मिशन’ के तहत ₹1 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
एनडीए ने 100 एमएसएमई पार्क, प्रत्येक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने का वादा किया है। साथ ही, बिहार को वैश्विक टेक्सटाइल और टेक हब के रूप में विकसित करने की योजना है।

 धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा

एनडीए ने मिथिला क्षेत्र में देवी सीता के जन्मस्थान पर ‘सिटापुरम’ आध्यात्मिक नगरी विकसित करने और मां जानकी मंदिर, महाबोधि कॉरिडोर, रामायण, जैन, बौद्ध और गंगा सर्किट के विकास का वादा किया है।

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 एक्सर्प्ट (संक्षिप्त 60 शब्द):

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अपना घोषणापत्र जारी करते हुए रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों और सामाजिक सुरक्षा पर कई बड़े वादे किए। घोषणापत्र में एक करोड़ सरकारी नौकरियां, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य बीमा, नए एक्सप्रेसवे और धार्मिक पर्यटन के विकास की योजनाओं की घोषणा की गई।