प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा

रायपुर, 12 सितंबर 2025। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में बस्तर, सुकमा, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों के हितग्राही मूलक कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

हितग्राही योजनाओं की स्थिति

बैठक में बताया गया कि एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में लगभग 99 प्रतिशत से अधिक लोगों का आधार पंजीकरण पूरा कर लिया गया है।

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 28 लाख 18 हजार 616 किसानों का पंजीकरण कर उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है।

• प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 26 लाख 21 हजार 491 हितग्राहियों के बैंक खाते खोले गए हैं।

• आयुष्मान भारत योजना के तहत 35 लाख 66 हजार 409 हितग्राहियों को गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

• ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं।

• अधिक बैंकिंग सुविधाओं के लिए विभिन्न बैंकों और डाकघरों की शाखाएं खोली जा रही हैं।

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड बनाए गए हैं।

विकास कार्यों पर जोर

प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने निर्देशित किया कि—

• क्षेत्र के सभी पात्र मनरेगा हितग्राहियों को जॉब कार्ड प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

• प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी आवास उपलब्ध कराया जाए।

• महतारी वंदन योजना के शेष हितग्राहियों का शीघ्र सर्वे कर उन्हें लाभान्वित किया जाए।

• आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास योजना के तहत क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विशेष ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाए।

• प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की भवन-विहीन शालाओं के भवन शीघ्र निर्मित किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय एक ही परिसर में हों।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल, शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल, आयुक्त बस्तर संभाग तथा पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज भी शामिल हुए।

इसके साथ ही बस्तर, सुकमा, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे।