मणिपुर को राहत दिलाने के प्रयास: राज्यपाल ने केंद्र से मांगी ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता राशि

मणिपुर में तीन महीने पहले राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता और गहराती जा रही है। इसी कड़ी में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने केंद्र सरकार से ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता राशि की मांग की है। यह मांग राज्य में पिछले दो वर्षों से जारी जातीय हिंसा और इसके कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने वित्त मंत्रालय को भेजे गए पत्र में तुरंत ₹500 करोड़ की अग्रिम राशि जारी करने का भी अनुरोध किया है, ताकि राज्य सरकार पेंशन भुगतान, सुरक्षा व्यवस्था और राहत कार्यों से संबंधित तत्काल आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

आर्थिक संकट की गंभीरता

राज्यपाल ने बताया कि मई 2023 में शुरू हुई हिंसा के चलते मणिपुर की कर वसूली पर गंभीर असर पड़ा है। वर्ष 2024-25 में राज्य को अनुमानित ₹1,554 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है, जबकि 2022-23 में राज्य की कुल कर वसूली ₹1,983 करोड़ रही थी। उन्होंने कहा कि पेंशन भुगतान में ₹600 करोड़ की देरी हो चुकी है, जिससे राज्य के बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है।

राज्यपाल ने यह भी बताया कि कानून व्यवस्था और राहत कार्यों पर हुए खर्च के लिए गृह मंत्रालय से ₹300 करोड़ की प्रतिपूर्ति अभी तक लंबित है। इन खर्चों के कारण राज्य का बजट और अधिक दबाव में है।

केंद्र की ओर से आंशिक राहत

राज्य की स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फिलहाल विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना (SASCI) 2025-26 के तहत मणिपुर को ₹500 करोड़ की अतिरिक्त सहायता मंजूर कर दी है। यह राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी।

केंद्र से और भी सहायता की उम्मीद

राज्यपाल भल्ला ने कहा है कि ₹1,000 करोड़ की सहायता राज्य को न केवल पेंशन और सुरक्षा खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी, बल्कि यह राशि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी देने, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी होगी।

राज्यपाल ने इस बात पर भी चिंता जताई कि मणिपुर स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर न करा पाने के कारण 2021-22 से अब तक 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले ₹629 करोड़ के अनुदान का लाभ नहीं उठा पाया है।

पूर्व मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं सहायता की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने भी अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार से ₹2,000 करोड़ की विशेष सहायता राशि की मांग की थी, और तीन माह की केंद्रीय करों की अग्रिम राशि जारी करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने हिंसा के चलते राज्य के राजस्व और सुरक्षा खर्च में हुए नुकसान का हवाला दिया था।

मणिपुर इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जातीय हिंसा के चलते न केवल सामाजिक ताना-बाना प्रभावित हुआ है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों पर भी गंभीर असर पड़ा है। राज्यपाल की ओर से की गई विशेष सहायता की मांग से साफ है कि राज्य को पुनर्वास, सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के लिए केंद्र सरकार की ठोस मदद की आवश्यकता है।