आदानी ग्रीन सोलर प्रोजेक्ट पर सरकार ने ट्रांसमिशन शुल्क माफ किया और समझौते को आसान बनाया
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आदानी ग्रीन और एज़्योर पावर से बिजली खरीदने वाले राज्यों से ट्रांसमिशन शुल्क माफ किए जाने के 24 घंटे के भीतर, आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के साथ समझौता किया, जिसने इन दो कंपनियों को कुल 12 गीगावाट (GW) परियोजनाएं आवंटित की थीं।
इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क माफी के कारण प्रति यूनिट 80 पैसे (Rs 1,360 करोड़ सालाना) की बचत हुई है, जिससे राज्य को इन दो परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिला है। ISTS शुल्क तब लगाया जाता है जब बिजली एक राज्य से दूसरे राज्य में राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से भेजी जाती है।
30 नवंबर 2021 को ऊर्जा मंत्रालय का आदेश, एक सप्ताह पहले 23 नवंबर को जारी किए गए आदेश की दो शर्तों को आसान बनाता है। इन शर्तों में पहला यह था कि परियोजना को 30 जून 2025 से पहले चालू किया जाए और दूसरा, यह कि परियोजना से प्राप्त बिजली राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा कर्तव्यों (RPO) के भीतर हो। RPO यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी कुल बिजली का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से खरीदे।
