ख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक: 81 योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा

रायपुर, 21 नवंबर 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तथा प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दिशा समिति की बैठकें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से केंद्र पोषित योजनाओं की नियमित समीक्षा होती है। उन्होंने निर्देशित किया कि हर छह माह में बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 26 विभागों के अंतर्गत 81 योजनाएँ संचालित हो रही हैं। उन्होंने सांसदों से जिले स्तर पर होने वाली त्रैमासिक बैठकों में अनिवार्य उपस्थिति देने का आग्रह किया।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बैठक की नियमितता, बेहतर समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह समिति विकास कार्यों की दिशा तय करने वाली प्रमुख संस्था है।

ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं—

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

• सांसद आदर्श ग्राम योजना

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

की प्रगति का विश्लेषण किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचे।

कृषि और किसान कल्याण योजनाओं की स्थिति

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित पीएम जनमन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की स्थिति पर भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र किसानों को लाभ देने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वनभूमि पट्टाधारियों के एग्रीस्टेक पंजीयन की भी जानकारी ली।

डेयरी समग्र विकास योजना पर नाराजगी

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से प्रारम्भ हुई डेयरी समग्र विकास योजना की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने असंतोष जताया और अधिकारियों को शीघ्र लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के साथ पारंपरिक दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों को भी योजना से जोड़ने की आवश्यकता बताई।

शहरी योजनाओं की समीक्षा

नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मिशन अमृत और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रगति विवरण पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने शहरी आवास निर्माण में पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया।

आयुष्मान भारत योजना पर विशेष निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के अंतर्गत जारी आयुष्मान कार्ड और वय वंदन कार्ड की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने नेल्ला नार क्षेत्र के गांवों में विशेष अभियान चलाकर कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, आयुष्मान कार्ड से संबंधित शिकायतों पर कठोर कार्रवाई करने और हितग्राहियों की सहायता के लिए राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन जारी करने की आवश्यकता बताई।

महिला एवं बाल स्वास्थ्य योजनाओं पर जोर

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा पोषण योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वस्थ महिला और बच्चे ही स्वस्थ प्रदेश की नींव हैं। उन्होंने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और ‘न्योता भोज’ पहल की निरंतरता की जानकारी ली।

भारत नेट परियोजना पर नाराजगी

मुख्यमंत्री ने भारत नेट परियोजना की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने फाइबर नेटवर्क का कार्य शीघ्र पूरा करने और बस्तर व सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की गई।

बैठक में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक ईश्वर साहू, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुकेश बंसल, बसव राजू एस. सहित विभागों के वरिष्ठ सचिव और समिति सदस्य उपस्थित थे।