धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग नीति पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक

रायपुर, 12 सितम्बर 2025। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति निर्धारण से संबंधित निर्णय लेने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई। बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा उपस्थित रहे।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की तैयारियाँ

बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समुचित और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह निर्णय लिया गया कि किसानों का पंजीकरण एग्रीस्टेक पोर्टल के साथ-साथ एकीकृत किसान पोर्टल में किया जाएगा। पंजीकरण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया।

किसानों के हितों की सुरक्षा

यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि किसानों को उनके द्वारा समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान का समय पर भुगतान प्राप्त हो। धान उपार्जन के लिए आवश्यक नए और पुराने जूट बारदाने की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित की जाएगी।

धान की रिसाइक्लिंग रोकने के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान की रोकथाम हेतु विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

मिलिंग एवं अन्य प्रबंध

उपार्जित धान की मिलिंग हेतु आवश्यक तैयारियों की रूपरेखा पर भी बल दिया गया। यह निर्णय लिया गया कि मिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के लिए संबंधित विभाग सक्रिय रूप से कार्य करें।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

बैठक में सचिव खाद्य विभाग रीना बाबा साहेब कंगाले, सचिव वित्त विभाग मुकेश बंसल, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रजत कुमार, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ किरण कौशल, संयुक्त सचिव कृषि विभाग राहुल देव, और प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के. एन. कांडे उपस्थित थे।