धान खरीदी में छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक स्वीकृति, 70 से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन की गई सीमा
रायपुर, 18 जुलाई 2025/ छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए आज एक ऐतिहासिक और गर्व का दिन है। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में धान खरीदी की सीमा को 70 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह फैसला प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों की आर्थिक समृद्धि को नया आयाम देगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह “डबल इंजन सरकार” की किसान हितैषी सोच का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों की मेहनत को सच्ची पहचान देता है और उनकी आमदनी बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त धान खरीदी की अनुमति प्रदेश के अन्नदाताओं के परिश्रम को सम्मान देने वाला कदम है। यह निर्णय किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बेहतर मूल्य, समय पर भुगतान और पारदर्शी खरीदी प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु निरंतर काम कर रही है। धान खरीदी सीमा में यह बढ़ोतरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है। इससे प्रदेश के किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा।
राज्य सरकार ने खरीदी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और सशक्त बनाने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। सभी आवश्यक संसाधन, कर्मचारी और प्रौद्योगिकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में खुशहाली और सम्मान लाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के अन्नदाता नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर होंगे। राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से किसानों के लिए और अधिक लाभकारी योजनाएँ लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
