छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष: विकास, सुशासन और बदलाव का व्यापक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत

रायपुर, 12 दिसंबर 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन्स में आयोजित प्रेसवार्ता में सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और उनकी गारंटियों पर लोगों के विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने जो सेवा का अवसर दिया, उसे सरकार ने पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। दो वर्षों में जनता का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के गठन के दूसरे ही दिन 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा पर धान खरीदी जारी है, जिससे खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

महिला सशक्तीकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य की ऐतिहासिक पहल है। लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है और अब तक डीबीटी के माध्यम से 22 किस्तों में 14,306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के हित में लिए गए निर्णयों पर भी प्रकाश डाला। तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है, जिससे 13 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिला है। चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है तथा 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है।

युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर लागू किया गया है और आयु सीमा में छूट दी गई है। वर्तमान में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

माओवादी गतिविधियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दो वर्षों में निर्णायक लड़ाई लड़ी है। इस अवधि में 505 नक्सली मारे गए, 2386 ने आत्मसमर्पण किया और 1901 गिरफ्तार हुए। सुरक्षा के साथ-साथ विकास के जरिए बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित की गई हैं। बस्तर में बंद स्कूल फिर से खुल रहे हैं और बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम तथा इको-टूरिज्म राज्य को नई पहचान दे रहे हैं।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालित की जा रही है। राजिम कुंभ कल्प, बस्तर दशहरा और शक्ति पीठों के विकास को नई भव्यता दी गई है।

सुशासन को मजबूत करने के लिए सरकार ने 400 से अधिक सुधार किए हैं। सुशासन एवं अभिसरण विभाग, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ई-ऑफिस और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से योजनाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की गई है।

औद्योगिक विकास और निवेश पर उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद 231 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया है। जनविश्वास अधिनियम लागू हुआ है और अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। लॉजिस्टिक पार्क, एयर कार्गो सुविधा और औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं।

कर संग्रह में वृद्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जीएसटी संग्रह में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ 23,454 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। ई-वे बिल सीमा बढ़ाने, 24×7 प्रतिष्ठान संचालन और जिलों में जीएसटी कार्यालय खोलने से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।

शिक्षा के क्षेत्र में युक्तियुक्तकरण से शिक्षक संकट दूर हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, स्मार्ट क्लास, विद्या समीक्षा केंद्र, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की गई है। युवाओं के कौशल विकास के लिए मॉडल आईटीआई, नवा रायपुर को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित करना, आधुनिक लाइब्रेरी और खेल प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

अधोसंरचना विकास पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। खरसिया–परमालकसा रेललाइन को स्वीकृति मिल चुकी है, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोड़ेगी। विशाखापट्टनम और रांची को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर काम तेज गति से चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की 18 हजार करोड़ रुपये की 37 परियोजनाएँ भी प्रगतिशील हैं।

राज्य में एयर कनेक्टिविटी का भी विस्तार हुआ है। अंबिकापुर एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से नई उड़ानें शुरू हुई हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही कलाकारों की पेंशन बढ़ाई गई है और चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण पर कार्य आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली उपभोग पर सब्सिडी दी जा रही है और सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में राज्य सरकार भी योगदान दे रही है। किफायती भूखंड उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम लागू किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। अंजोर विजन 2047 दस्तावेज विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में मार्गदर्शक बनेगा।

मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की यह गति हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सरकार छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में पूर्ण निष्ठा से काम करती रहेगी और प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए सभी के सहयोग का आह्वान किया।