मंत्रिपरिषद बैठक में धान खरीदी, आवास योजनाओं और विभागीय पुनर्गठन पर बड़े निर्णय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

1. दलहन-तिलहन खरीद नीति को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन और तिलहन फसलों की खरीद पूर्व वर्ष की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत करने का निर्णय लिया.

खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन तथा रबी में चना, सरसों और मसूर की खरीद समर्थन मूल्य पर होगी. इस व्यवस्था से मंडियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना रहेगी.

2. शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन

सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय करने का निर्णय लिया गया.

यह कदम प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सरल बनाने और सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है.

3. धान खरीदी हेतु 15,000 करोड़ की प्रत्याभूति का पुनर्वेधीकरण

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति को वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने का फैसला लिया गया.
इसके साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की जाएगी.

4. आवास योजनाओं में नए प्रावधान

दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के नियमों में संशोधन करते हुए विक्रय के लिए दो महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए:

(अ) अविक्रित EWS और LIG भवनों का विक्रय

तीन बार विज्ञापन के बावजूद यदि भवन अविक्रित रहते हैं, तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के हितग्राहियों को बेचा जा सकेगा.
हालांकि, अनुदान केवल निर्धारित आय वर्ग को ही मिलेगा.

(ब) Bulk Purchase की अनुमति

तीन बार विज्ञापन के बाद यदि कोई व्यक्ति, सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्था या निजी संस्था एक से अधिक भवन खरीदना चाहती है, तो bulk purchase की अनुमति दी जाएगी.
इन खरीदारों को अनुदान नहीं मिलेगा.
इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा.

5. शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम का दीर्घकालीन संचालन

शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को दीर्घकालीन संचालन और विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के तहत लीज पर देने का निर्णय लिया गया.

इससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही राज्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.