छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों को टॉप-100 में शामिल करने विशेष प्रयास हों – मुख्यमंत्री साय

रायपुर, 26 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को गुणवत्ता के आधार पर देश के टॉप-100 शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ को वरीयता देंगे, जिससे प्रदेश की शैक्षणिक छवि राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री श्री साय आज अपने निवास कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ जैसे जिलों में, जहां पर्याप्त जिला खनिज निधि (डीएमएफ) उपलब्ध है, वहां कुछ महाविद्यालयों को चिन्हित कर विषय-विशेष के राष्ट्रीय स्तर के मॉडल महाविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश-विदेश के विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन का आकर्षक केंद्र बन सकते हैं।

श्री साय ने नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ की नीति को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के ख्यातिलब्ध विषय विशेषज्ञों को शिक्षण से जोड़ने से विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान और समसामयिक जानकारियों का सीधा लाभ मिलेगा। इसी क्रम में उन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के उन्नयन हेतु भी विशेष रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. भारतीदासन ने विभागीय गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उषा योजना के तहत बस्तर विश्वविद्यालय को मेरु योजना (बहु विषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय) के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा सत्र 2024-25 से प्रदेश के 7 शासकीय और 17 निजी विश्वविद्यालयों, 335 शासकीय तथा 321 निजी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है।

डॉ. भारतीदासन ने रुसा 1.0 और 2.0 के तहत हुई प्रगति, प्राध्यापकों की विभागीय पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं व्यापमं द्वारा विभिन्न पदों पर हुई भर्तियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी भी दी। आगामी योजनाओं में ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ योजना के कार्यान्वयन, कौशल उन्नयन, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों और कौशल आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजू एस., उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन सहित उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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