छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को नई दिशा: कर्मचारी सेवा विवरण अब ‘एम्प्लाई कॉर्नर’ एप पर
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ई-गवर्नेंस को प्रभावी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। अब राज्य के लगभग 4 लाख शासकीय कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी ‘एम्प्लाई कॉर्नर’ मोबाइल एप के माध्यम से अपडेट की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज़, पारदर्शी और सरल बनाना है।
प्रदेश सरकार की “डिजिटल प्रशासन – पारदर्शी समाधान” की नीति के अंतर्गत विकसित किए गए इस मोबाइल एप और वेब पोर्टल की मदद से कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका, पदोन्नति, वेतन निर्धारण, पेंशन, जीपीएफ, जैसे मामलों में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अब नामिनी, बैंक खाता या अन्य व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करने के लिए कार्यालय प्रमुख पर निर्भर रहना जरूरी नहीं होगा।
संचालक कोष और लेखा श्री रितेश अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में ‘कार्मिक संपदा’ मॉड्यूल का उपयोग तो हो रहा था, लेकिन अधिकतर कर्मचारी अपनी जानकारी समय पर अपडेट नहीं कर पा रहे थे। इससे सेवानिवृत्ति के समय कई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती थीं। अब यह नई प्रणाली कर्मचारियों को स्वयं लॉगइन कर अपने डाटा को अपडेट करने की सुविधा देती है।
एप के उपयोग की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी जारी किया गया है, जो ekoshonline.cg.gov.in पर उपलब्ध है।
इसके साथ-साथ जीपीएफ क्लेम प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद महालेखाकार कार्यालय में अंतिम दावा त्वरित रूप से निपटाया जा सकेगा। इसके अलावा जीपीएफ क्रेडिट मिसिंग मॉड्यूल भी शुरू किया गया है, जिससे सेवा काल के दौरान हुई एंट्री संबंधी त्रुटियों को सुधारा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि, “राज्य सरकार की हर डिजिटल पहल का उद्देश्य आमजन और कर्मचारियों को अधिक सुविधा और सम्मान देना है। पारदर्शिता और त्वरित सेवाओं के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को ई-गवर्नेंस में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाना चाहते हैं।”
