छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव: युवाओं, किसानों और निवेशकों को मिलेगा व्यापक लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को एक समावेशी औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जो राज्य के युवाओं, किसानों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेंगे।

स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, रोजगार में आएगी तेजी

नई नीति के अंतर्गत उन औद्योगिक इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा जो राज्य के युवाओं को नौकरी के अवसर देंगी। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

हाइटेक खेती को मिलेगा औद्योगिक दर्जा

हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक जैसी उन्नत खेती विधियों को औद्योगिक क्षेत्र में शामिल कर किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता में बड़ा इजाफा होगा।

खेल और शिक्षा को मिला उद्योग का दर्जा

खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों को नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिससे युवाओं की खेल प्रतिभा को संबल मिलेगा। साथ ही गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।

ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊर्जा

ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल सर्विसिंग यूनिट्स की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही टेक्सटाइल उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों को 200% तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे महिलाओं और कारीगरों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा।

पर्यटन और होटल व्यवसाय को मिलेगा विस्तार

बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए न्यूनतम निवेश सीमा घटाई गई है। इससे पर्यटन का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ की नई पहचान: लॉजिस्टिक हब

सरकार ने राज्य में लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए नई नीति लागू की है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और बाजार तक पहुंच आसान होगी।

दिव्यांगजन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समावेशी उपाय

दिव्यांगजनों की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है ताकि वे अधिक योजनाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही उन क्षेत्रों में जहां सुविधाएं कम हैं, वहां निजी CBSE स्कूल और मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा मिलेगा।

डिफेंस और एयरोस्पेस में निवेश को मिलेगा बल

राज्य सरकार अब रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध कराएगी, जिससे छत्तीसगढ़ वैश्विक औद्योगिक नक्शे पर एक नई पहचान बना सके।

इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा समर्थन

निजी औद्योगिक पार्कों और “प्लग एंड प्ले” फैक्ट्रियों को इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे नए उद्योग तेजी से स्थापित हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह नीति केवल निवेश को आकर्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं के उज्जवल भविष्य, किसानों की प्रगति और सामाजिक संतुलन का माध्यम भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में गिना जाएगा।