छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण और विकास के लिए कैम्पा फंड का होगा सुनियोजित उपयोग: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ राज्य में वनों के संरक्षण, संवर्धन और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए कैम्पा मद का उपयोग पूरी पारदर्शिता और नियमानुसार किया जाए — यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैम्पा की गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ की लगभग 44 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है, जो प्रदेश की जैव विविधता, पर्यावरणीय संतुलन और आदिवासी जीवनशैली का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि भारत के भूगोल में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल भले दसवें स्थान पर हो, लेकिन वन क्षेत्र के हिसाब से यह देश का तीसरा सबसे समृद्ध राज्य है। ऐसे में राज्य की हरियाली को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने में कैम्पा फंड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रमुख कार्यों की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक के दौरान कैम्पा के अंतर्गत पिछले वर्षों में किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। वन विकास, वन्यप्राणी संरक्षण, अधोसंरचना निर्माण और अग्नि सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया कि फंड के माध्यम से राज्य में वृक्षारोपण, वनग्रामों का पुनर्स्थापन, जल संरक्षण, देवगुड़ियों का संरक्षण, नर्सरियों की स्थापना, पुल-पुलियों का निर्माण, चारागाह विकास, हाईटेक बेरियर निर्माण तथा नदी तटों पर वृक्षारोपण जैसे अनेक कार्यों को अंजाम दिया गया है।

छह वर्षों में ₹4010.43 करोड़ खर्च, आगामी वर्ष के लिए ₹694.18 करोड़ की योजना प्रस्तावित
कैम्पा गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया गया कि वर्ष 2019-20 से लेकर 2024-25 तक भारत सरकार से ₹7297.55 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से ₹4010.43 करोड़ का व्यय अब तक हो चुका है।
वर्ष 2025-26 के लिए तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना (Annual Plan of Operation) के अंतर्गत ₹694.18 करोड़ की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें से ₹433.69 करोड़ की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

वन, जलवायु और ग्रामीण विकास से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस अहम बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह, सचिव डॉ. बसवराजू एस., सचिव श्री अंकित आनंद, वन विभाग के सचिव श्री अमरनाथ प्रसाद, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री वी. श्रीनिवास राव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अंत में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कैम्पा फंड का उपयोग पर्यावरणीय प्राथमिकताओं, स्थानीय जरूरतों, और दीर्घकालिक स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए ही किया जाए।