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टीएमसी ने केंद्र सरकार को ठुकराया, यूसुफ पठान या किसी अन्य सांसद को विदेश दौरे पर भेजने से किया इनकार

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की उस पहल को ठुकरा दिया है, जिसमें यूसुफ पठान को भारत के बहुदलीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया था। टीएमसी का कहना है कि बिना पार्टी की सहमति के किसी सांसद को नामित करना अनुचित है। पार्टी ने केंद्र को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने का वचन दोहराया, लेकिन विदेश नीति से दूरी बनाए रखने की बात कही।

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futuredसम्पादकीय

भारतीय सेना के पराक्रम से घुटनों पर पाकिस्तान

पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पूरे देश में आक्रोश भर गया और सरकार पर बदला लेने के लिए दबाव बन रहा था। इस दबाव को बनाने में कांग्रेस एवं वामपंथी सहयोग कर रहे थे। उन्होंने आतंकवादी घटना का बदला लेने के लिए सरकार को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, क्योंकि राष्ट्र की जनभावनाओं के विरोध में तो नहीं जा सकते थे।

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मुख्यमंत्री की घोषणाओं को मिली जमीन, मुलेर में बुनियादी सुविधाओं के विकास को मिली रफ्तार

सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अति संवेदनशील और सुदूर ग्राम मुलेर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणाएं अब क्रियान्वयन की दिशा में अग्रसर हैं।

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जगरगुंडा को मिला बैंकिंग सुविधा का तोहफ़ा, इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का वर्चुअल उद्घाटन

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र को आज एक महत्वपूर्ण सौगात मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इंडियन ओवरसीज बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया।

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मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की टिप्पणी से न्यायपालिका और कार्यपालिका में सम्मान को लेकर बहस तेज

मुंबई दौरे के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिका से ऐसी चूक होती, तो अनुच्छेद 142 पर बहस छिड़ जाती। यह टिप्पणी न्यायिक सक्रियता और कार्यपालिका के बीच बढ़ती बहस के बीच आई है।

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futuredताजा खबरेंविश्व वार्ता

IMF की पाकिस्तान को 2.4 अरब डॉलर की मदद पर सख्त शर्तें, भारत के साथ तनाव को बताया खतरा

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान को 2.4 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता के साथ 11 नई शर्तें रखीं हैं, जिनमें बजट को संसद से पारित कराना, ऊर्जा दरों में संशोधन और व्यापार क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। IMF ने भारत-पाक तनाव को आर्थिक जोखिम बताया है, वहीं भारत ने IMF सहायता पर आपत्ति जताई है।

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