वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 को 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 288 वोटों के पक्ष और 232 वोटों के विरोध में पारित किया गया था। इसके बाद, 12 घंटे से अधिक की बहस के बाद राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को मिली, और यह कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित नगर सेना प्रशिक्षण संस्थान से 18 नवीन अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने नवा रायपुर के सेक्टर-13 में निर्मित अग्निशमन केंद्र सह आवासीय परिसर और माना में बने नवीन सेनानी कार्यालय का लोकार्पण भी किया।
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हैदराबाद की कांचा गचीबोवली भूमि को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा है कि यह क्षेत्र वन क्षेत्र के सभी लक्षणों से युक्त प्रतीत होता है। राज्य सरकार द्वारा इसे औद्योगिक विकास हेतु नीलाम करने की योजना पर छात्रों और पर्यावरणविदों ने विरोध जताया है।
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पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की “शिराओं की जीवनधारा” बताते हुए दो-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया और बलूचिस्तान में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उनके तीखे बयान भारत-पाक संबंधों में एक बार फिर तनाव ला सकते हैं।
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वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों से कड़े सवाल पूछे। उन्होंने “वक्फ बाय यूजर” की समाप्ति, लिमिटेशन एक्ट की भूमिका और मुस्लिम विरासत पर कानून के प्रभाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित टिप्पणी की। 14 मई को सेवानिवृत्त होने से पहले यह मामला उनके कार्यकाल के अंतिम अहम मामलों में से एक माना जा रहा है।
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जिले में स्थापित सीमेंट संयंत्रों व इस्पात, इनफ्रास्ट्रक्चर संयत्रों में लगातार बाहरी आउटसोर्सिंग और स्थानीय लोगों व श्रमिकों की अनदेखी किया जा रहा है जिससे संयत्रों में कामगार का एक बड़ा वर्ग इस अनदेखी व लगातार उनके हितों की अनदेखी को लेकर क्षुब्ध है। इन मजदूरों के लगातार शोषण के चलते यूनियन ने लामबद्ध होकर अपने हितों के लिए प्रदेश स्तरीय ही नही अपितु शोषणकर्ताओं के विरुद्ध बिगुल फुक दिया है
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