छत्तीसगढ़: ट्रांसफर बैन हटते ही तबादलों की सुनवाई के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति, आईएएस मनोज पिंगुआ होंगे अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रांसफर नीति 2025 के तहत स्थानांतरण आदेशों पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के लिए वरिष्ठ आईएएस मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति केवल उन्हीं अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो नीति के उल्लंघन का स्पष्ट आधार रखते हों और 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए गए हों।
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