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बंगाल सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई जांच की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों और शिक्षक भर्ती घोटाले में कैबिनेट निर्णयों की जांच नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा का संकल्प लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।

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चीन ने ट्रंप की धमकी का दिया कड़ा जवाब, 50% शुल्क लगाने की चेतावनी पर कड़े प्रतिकार की दी चेतावनी

चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी का कड़ा जवाब दिया है, और इसे “पूर्णत: अनुचित” करार देते हुए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े प्रतिकार की चेतावनी दी है। चीन ने कहा कि अमेरिका की यह धमकी “ब्लैकमेलिंग” की नीति को दर्शाती है और यदि अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहता है, तो चीन अंतिम तक लड़ेगा।

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छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का शुभारंभ, 31 मई तक चलेगा जनसुनवाई का महाअभियान

तीन चरणों में आयोजित होने वाला यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में सीधे आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन तिहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है

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पंजाब BJP नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर धमाका, नेता सुरक्षित

पंजाब के जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर पर तड़के हुए रहस्यमय धमाके ने राज्य में बढ़ते सुरक्षा खतरों को फिर से उजागर किया है। घटना की जांच में पुलिस और फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है, जबकि राजनीतिक हलकों में इसे राज्य सरकार की विफलता के रूप में देखा जा रहा है।

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ट्रंप-नेतन्याहू बैठक: गाजा युद्ध समाप्ति और बंधकों की रिहाई पर चर्चा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सोमवार को हुई बैठक के दौरान गाजा युद्ध की समाप्ति की इच्छा जताई। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह युद्ध “ज्यादा दूर नहीं” भविष्य में खत्म हो जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्यपालों को बिल पर फैसला देने के लिए मिला समय सीमा का निर्देश

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।

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