आगा रूहुल्लाह मेहदी के इन बयानों से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर की राजनीति अब केवल सत्ता और गठबंधन की जोड़तोड़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंदर ही अंदर एक आत्ममंथन और वैचारिक संघर्ष भी चल रहा है। वे ऐसे नेताओं में शामिल हैं जो सत्ता से अधिक, जनविश्वास और सिद्धांतों को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं।
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भारत और अमेरिका के बीच यह प्रस्तावित व्यापार समझौता सिर्फ व्यापारिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक भू-राजनीति, रणनीतिक साझेदारी और डिजिटल व ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई आयामों से जुड़ा हुआ है। आने वाले सप्ताहों में इसका राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव दूरगामी हो सकता है।
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डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दस साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक जन आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक को लेकर भारत में जो संदेह थे, उन्हें जनता ने गलत साबित किया है। अब भारत में 97 करोड़ से अधिक इंटरनेट कनेक्शन हैं, और UPI के ज़रिए हर साल 100 अरब से अधिक लेन-देन हो रहे हैं। डिजिटल भारत अब देश की अर्थव्यवस्था और शासन की रीढ़ बन चुका है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक पांच देशों—घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया—की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करना है, जिसमें खनिज, रक्षा, डिजिटल अवसंरचना और स्वास्थ्य प्रमुख क्षेत्र हैं।
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तेलंगाना के पाशमायलारम औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को एक केमिकल फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि मलबे से कई शव निकाले गए हैं और राहत कार्य अंतिम चरण में है। विस्फोट की वजह का पता लगाया जा रहा है, जबकि मौके पर एनडीआरएफ और अन्य टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं।
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नई नीति के तहत लॉजिस्टिक हब, ड्राय पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसी अधोसंरचनाओं की लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 140 करोड़ रुपये तय की गई है।
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