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छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों के लिए 10,617 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गईं। सरकार ने विकास, पारदर्शिता, ऊर्जा, सिंचाई और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सुधार पर विशेष जोर दिया है।

छत्तीसगढ़ में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए सरकार ने कमर्शियल उपभोक्ताओं हेतु प्राथमिकता आधारित वितरण व्यवस्था लागू की है। आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। पंजीयन, त्वरित स्वीकृति और शिकायतों के समाधान में बेहतर प्रदर्शन करते हुए राज्य ने सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमानी पुरी से जुड़े कथित मानहानिकारक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यह कार्रवाई केवल भारत तक सीमित रहेगी, जबकि वैश्विक ब्लॉकिंग पर फैसला बाद में लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को देश की अमूल्य धरोहर बताते हुए उनके परिजनों के सम्मान को समाज का कर्तव्य बताया। बेमेतरा में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने प्रेरणादायक पहल बताया।