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भारत सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष मजबूत करने के लिए एक नई कूटनीतिक पहल की है। इसके तहत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों को विदेशी दौरों पर भेजा जाएगा ताकि दुनिया को बताया जा सके कि भारत आतंकवाद का शिकार है और उसने मजबूती से जवाब दिया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत निगरानी एवं बेहतर समन्वय बनाए रखें।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों में 31 नक्सलियों को मार गिराने के दौरान नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों के घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित थे।

दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका को शून्य शुल्क वाला व्यापार समझौता प्रस्तावित किया है। हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधेयकों पर समयसीमा के संदर्भ में राय मांगी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘माना गया अनुमोदन’ की अवधारणा को लेकर उठाया गया है, जिसे राष्ट्रपति ने संविधान के विपरीत बताया है।

भारत द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर पाकिस्तान ने विरोध जताते हुए भारत से संधि बहाल करने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। भारत अब जल संसाधनों के पूर्ण उपयोग की दिशा में सक्रिय है।