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नक्सल प्रभावित मोहला-मानपुर के 17 गांवों में पहली बार पहुंची ग्रिड से बिजली, जश्न में डूबे ग्रामीण

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ज़िले के 17 दुर्गम गांवों में पहली बार बिजली ग्रिड से कनेक्शन दिया गया है। मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतिकरण योजना के तहत 3 करोड़ रुपये की लागत से 540 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। वर्षों से सौर ऊर्जा पर निर्भर रहे इन गांवों में अब स्थायी बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है।

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भारत ने किया कूटनीतिक अभियान का आगाज़, सभी दलों के सांसदों को भेजेगा विदेशी दौरों पर

भारत सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष मजबूत करने के लिए एक नई कूटनीतिक पहल की है। इसके तहत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों को विदेशी दौरों पर भेजा जाएगा ताकि दुनिया को बताया जा सके कि भारत आतंकवाद का शिकार है और उसने मजबूती से जवाब दिया है।

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बीजापुर में विकास और सुशासन की समीक्षा: मुख्यमंत्री साय ने दिए तेज़ क्रियान्वयन के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत निगरानी एवं बेहतर समन्वय बनाए रखें।

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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एम्स में घायल जवानों से की मुलाकात

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों में 31 नक्सलियों को मार गिराने के दौरान नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों के घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित थे।

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भारत ने अमेरिका को ‘शून्य शुल्क’ वाला व्यापार समझौता प्रस्तावित किया: डोनाल्ड ट्रंप का दावा

दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका को शून्य शुल्क वाला व्यापार समझौता प्रस्तावित किया है। हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राय, अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजा अभूतपूर्व संदर्भ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधेयकों पर समयसीमा के संदर्भ में राय मांगी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘माना गया अनुमोदन’ की अवधारणा को लेकर उठाया गया है, जिसे राष्ट्रपति ने संविधान के विपरीत बताया है।

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