छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी लगातार जारी है। अब तक 17.24 लाख टोकन जारी कर 87 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है, वहीं किसानों को 7,771 करोड़ रुपये का त्वरित भुगतान किया गया है। किसान पंजीयन और रकबे में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
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रायपुर नगर निगम के चार बड़े प्रोजेक्ट में से महादेव घाट कॉरिडोर तय बजट से कम लागत में तैयार होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए साल से भूमि पूजन और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस कदम से शहर में यातायात सुधार और बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी।
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छत्तीसगढ़ में अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आवारा कुत्तों की निगरानी करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के नए निर्देशों के तहत हर संस्थान में प्रोफेसर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा और उनका नाम, मोबाइल नंबर एवं हेल्पलाइन जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। इस कदम का उद्देश्य परिसर में सुरक्षा और आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं को रोकना है।
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के मुद्दे से दूरी बनाते हुए कहा है कि इसका INDIA गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन में शामिल प्रत्येक दल को अपने-अपने राजनीतिक एजेंडे तय करने की स्वतंत्रता है।
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VB-G राम जी बिल 2025 के जरिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस बिल के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने के साथ ही फंडिंग में राज्यों की हिस्सेदारी, कृषि सीजन में काम पर रोक और साप्ताहिक मजदूरी भुगतान जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
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छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की नीतियों से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यह स्थिति धान खरीदी व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की साजिश की ओर इशारा करती है।
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