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अमेरिका द्वारा 26 प्रतिशत ‘प्रतिवादी शुल्क’ लगाए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

अमेरिका द्वारा भारत पर 26 प्रतिशत ‘प्रतिवादी शुल्क’ लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए इसे “संघर्षपूर्ण वार्ता” का परिणाम बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती से यह साफ है कि अमेरिका एक व्यापारी देश है।

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लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित, कांग्रेस और विपक्ष को मिली करारी हार

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल की बहस 12 घंटे से अधिक चली, जिसमें कांग्रेस और विपक्ष ने तीव्र विरोध किया। बिल को 288 वोटों के पक्ष में और 232 के विरोध में पारित किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वाशरूम जाने को लेकर विवाद भी उठा, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। इसके अलावा, कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय के कल्याण के मुद्दे पर भी आलोचना का सामना करना पड़ा।

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराया, उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा 2016 में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया, उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से प्रभावित थी।

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futuredताजा खबरेंविश्व वार्ता

अमेरिका द्वारा भारत पर 26 प्रतिशत प्रतिवादी शुल्क लगाने के बाद व्यापार मंत्रालय का बयान: ‘कोई बड़ा झटका नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के निर्यात पर 26 प्रतिशत प्रतिवादी शुल्क लगाने के बाद, भारत के व्यापार मंत्रालय ने इसे एक “मिश्रित प्रभाव” बताया और कहा कि यह भारत के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत चल रही है और यदि व्यापार संबंधी मुद्दों का समाधान होता है, तो शुल्क में कटौती की संभावना है।

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भारत पर ट्रंप का टैरिफ हमला, क्या होगा अर्थव्यवस्था का भविष्य

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए टैरिफ नीति को लेकर अपनी योजना का खुलासा किया। इस घोषणा में उन्होंने भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक (रेसिप्रोकल) टैरिफ लागू करने की बात कही, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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वक्फ संशोधन बिल लोक सभा से पास

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा ने दिनांक 3अप्रैल रात 2 बजे पास कर मंजूरी दे दी है। बिल के पक्ष में 288 एवं विपक्ष में 231 वोट पड़े।  इस  यह बिल लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद पारित हुआ। अब यह बिल राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, वहाँ से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधन पूर्ण होगा और कानून का रुप लेगा। 

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