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एलन मस्क का वीडियो, नाटो का विस्तार था वह कारण जिसने पुतिन को युद्ध के लिए उकसाया”

एलोन मस्क ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अर्थशास्त्री जेफ्री डी सैक्स ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस नहीं, बल्कि नाटो और अमेरिका के विस्तार को जिम्मेदार ठहराया। सैक्स का कहना है कि पश्चिमी देशों की नीतियों ने रूस को उकसाया, न कि रूस का हमला “बिना उकसावे” का परिणाम था।

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बांदीपोरा के नागमर्ग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के नागमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और दो से तीन आतंकी इलाके में फंसे हुए हैं।

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रायपुर मंडल के हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन में 15 से 18 नवंबर तक कुल 9 लोकल ट्रेनों के रद्द होने की घोषणा

रायपुर में 15 से 18 नवंबर तक विभिन्न तारीखों पर कुल 9 लोकल ट्रेनों को रद्द किया जाएगा, जो हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के कारण हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना को ध्यान से देखें।

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हाथियों के हमले में पंडो परिवार के दो बच्चों की मौत, वन विभाग ने दी सहायता

सूरजपुर जिले के प्रेमनगर क्षेत्र के मुलकी पहाड़ में 11 हाथियों के दल ने पंडो परिवार की झोपड़ी पर हमला किया, जिसमें दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वन विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की।

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महतारी वंदन योजना में घोटाले की आशंका, मृत महिलाओं के खातों में जा रहा है पैसा

महतारी वंदन योजना में एक गंभीर खामी सामने आई है, जिसमें मृत महिलाओं के बैंक खातों में योजना का पैसा जा रहा है। अब राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी है और मृत महिलाओं के खातों से पैसे की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 51वें मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ली

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल छह महीने का होगा और वे 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वे कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें चुनावी बांड योजना को रद्द करना और अनुच्छेद 370 को निरस्त करना शामिल है।

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