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केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में “इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025” पेश किया है, जिसका उद्देश्य भारत की सीमाओं को मजबूत करना और विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत पुराने कानूनों को निरस्त कर एक नया समग्र कानून लागू किया जाएगा, जिससे विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निकासी और अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि, बिल को लेकर विपक्ष ने आलोचना की है, जिसमें इसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करार दिया गया है।