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कश्मीर को पाकिस्तान की “जिगुलर वेन” बताने वाले बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र संबंध उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली कराने का है। साथ ही 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर भी पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा किया गया।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को करीब डेढ़ साल हो चुका है, लेकिन अब तक न मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और न ही राजनीतिक नियुक्तियां। अब चर्चा है कि नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कुछ वरिष्ठ नेताओं की वापसी की संभावना है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 142 को “न्यायपालिका के हाथों में न्यूक्लियर मिसाइल” बताया और पूछा कि क्या अदालतें अब राष्ट्रपति को भी निर्देश देंगी? साथ ही उन्होंने न्यायाधीश के घर नकदी बरामदगी मामले में देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि “अब समय है सच को सामने लाने का।”

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –