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मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच से इनकार करते हुए तीन सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने विस्थापितों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी है और केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने फर्जी जानकारी देकर टेंडर में भाग लेने वाले 108 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी रखने की बात कही। इसके अलावा, उन्होंने बस्तर संभाग में जल योजनाओं को शीघ्र लागू करने और सुशासन तिहार में प्राप्त जन शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी दिए।

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनकी 2024 की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका में समन जारी किया है। कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल गुड़धे ने चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए फडणवीस की जीत को “अमान्य” घोषित करने की मांग की है। कोर्ट ने 8 मई को फडणवीस को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

कश्मीर को पाकिस्तान की “जिगुलर वेन” बताने वाले बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र संबंध उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली कराने का है। साथ ही 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर भी पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा किया गया।