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बांग्लादेश के मुख्यमंत्री मुहम्मद युनुस के बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया जवाब, BIMSTEC में भारत की विशेष जिम्मेदारी और सहयोग पर जोर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद युनुस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को BIMSTEC में विशेष जिम्मेदारी है और सहयोग एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को BIMSTEC के कनेक्टिविटी हब के रूप में उभरते हुए बताया और बांग्लादेश-चीन आर्थिक संबंधों पर भी चिंता व्यक्त की।

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ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई असहमति, कहा- “मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती”

ममता बनर्जी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को अस्वीकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्य-निर्देशित और राज्य-आधारित स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सीपीएम इस मामले में राज्य की शिक्षा प्रणाली को निशाना बना रहे हैं।

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छत्तीसगढ़ के बालरामपुर में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत

छत्तीसगढ़ के बालरामपुर जिले के घाघरा गांव में एक जंगली हाथी ने महेन्द्र गोंड नामक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। यह घटना उस समय हुई जब महेन्द्र और अन्य गांववाले खेतों में फसल की निगरानी कर रहे थे। वन विभाग ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मृतक के परिवार को राहत राशि प्रदान की।

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अमेरिका द्वारा 26 प्रतिशत ‘प्रतिवादी शुल्क’ लगाए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

अमेरिका द्वारा भारत पर 26 प्रतिशत ‘प्रतिवादी शुल्क’ लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए इसे “संघर्षपूर्ण वार्ता” का परिणाम बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती से यह साफ है कि अमेरिका एक व्यापारी देश है।

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लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित, कांग्रेस और विपक्ष को मिली करारी हार

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल की बहस 12 घंटे से अधिक चली, जिसमें कांग्रेस और विपक्ष ने तीव्र विरोध किया। बिल को 288 वोटों के पक्ष में और 232 के विरोध में पारित किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वाशरूम जाने को लेकर विवाद भी उठा, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। इसके अलावा, कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय के कल्याण के मुद्दे पर भी आलोचना का सामना करना पड़ा।

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराया, उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा 2016 में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया, उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से प्रभावित थी।

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