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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधेयकों पर समयसीमा के संदर्भ में राय मांगी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘माना गया अनुमोदन’ की अवधारणा को लेकर उठाया गया है, जिसे राष्ट्रपति ने संविधान के विपरीत बताया है।

भारत द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर पाकिस्तान ने विरोध जताते हुए भारत से संधि बहाल करने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। भारत अब जल संसाधनों के पूर्ण उपयोग की दिशा में सक्रिय है।

14 मई 2025 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में शिक्षा, संस्कृति और उद्योग क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ शुरू करने, कलाकारों की पेंशन ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 करने और औद्योगिक नीति में व्यापक संशोधन कर युवाओं, किसानों व निवेशकों को प्रोत्साहन देने जैसे निर्णय शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। ये फैसले प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, कलाकारों को आर्थिक सहारा देने और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं।