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कर्नाटका हाई कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

कर्नाटका हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने पर फटकार लगाई, जबकि इस कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रदर्शनों के दौरान सड़कें अवरुद्ध न हों और केवल अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही प्रदर्शन किए जाएं।

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कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हिंसा पर भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाई, पुनर्वास समिति गठित

कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास समिति गठित करने का निर्णय लिया और राज्य सरकार से पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

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कश्मीर को “जिगुलर वेन” बताने पर भारत का पलटवार: विदेश मंत्रालय ने कहा, “अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान”

कश्मीर को पाकिस्तान की “जिगुलर वेन” बताने वाले बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र संबंध उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली कराने का है। साथ ही 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर भी पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा किया गया।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: चयन प्रक्रिया रद्द होने के बाद भी “निर्दोष” सहायक शिक्षक फिलहाल रहेंगे पद पर, दिसंबर तक नई भर्ती पूरी करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सहायक शिक्षकों को अस्थायी राहत देते हुए कहा है कि जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, वे फिलहाल अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 31 मई 2025 तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर, पूरी चयन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाए।

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मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज, कई दिग्गज नेता लाइन में

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को करीब डेढ़ साल हो चुका है, लेकिन अब तक न मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और न ही राजनीतिक नियुक्तियां। अब चर्चा है कि नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कुछ वरिष्ठ नेताओं की वापसी की संभावना है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है।

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अनुच्छेद 142 बना लोकतंत्र के लिए खतरा : उपराष्ट्रपति धनखड़

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 142 को “न्यायपालिका के हाथों में न्यूक्लियर मिसाइल” बताया और पूछा कि क्या अदालतें अब राष्ट्रपति को भी निर्देश देंगी? साथ ही उन्होंने न्यायाधीश के घर नकदी बरामदगी मामले में देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि “अब समय है सच को सामने लाने का।”

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