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नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात किए गए 2021 बैच के युवा IPS अधिकारी, फील्ड में लाएँगे नई ऊर्जा

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल विरोधी अभियानों को धार देने के लिए 2021 बैच के आठ युवा आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया है। यह कदम सुकमा में एक आईईडी विस्फोट में एएसपी की शहादत के बाद उठाया गया है, और इसका उद्देश्य फील्ड स्तर पर रणनीतिक फैसलों को मजबूती देना और स्थानीय स्तर पर विश्वास बहाल करना है।

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भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक बनी टर्निंग पॉइंट, पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले के बाद थमा संघर्ष: एस. जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान के आठ एयरबेस पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पिछले महीने के सैन्य टकराव में निर्णायक मोड़ साबित हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन हमलों के बाद ही पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की अपील की, और यह पूरी तरह भारत की रणनीतिक पहल थी।

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चिराग पासवान आम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार, दलित राजनीति से आगे बढ़ाने की रणनीति

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में सामान्य सीट से मैदान में उतरेंगे। यह कदम उन्हें दलित राजनीति की सीमाओं से बाहर लाकर एक व्यापक जनाधार तैयार करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि SC/ST उम्मीदवारों को सामान्य सीटों से जीतने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

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futuredताजा खबरेंविश्व वार्ता

अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता में नरमी के संकेत, दुर्लभ खनिजों को लेकर बनी सहमति की रूपरेखा

लंदन में अमेरिका और चीन के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में व्यापार तनाव को कम करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट्स के निर्यात प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों ने सिद्धांततः एक समझौते की रूपरेखा तैयार की है। इस समझौते को अब अंतिम अनुमोदन के लिए दोनों राष्ट्रपतियों के समक्ष रखा जाएगा। बातचीत में अमेरिका ने चीन से महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रतिबंध हटाने की मांग की, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि चीन इस व्यापारिक टकराव में रणनीतिक बढ़त ले चुका है।

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युक्तियुक्तकरण में अनियमितता पर मनेन्द्रगढ़ बीईओ सुरेन्द्र जायसवाल निलंबित

शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में गड़बड़ी, नियमों की अनदेखी पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई

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जनजातीय उत्थान को लेकर सरकार प्रतिबद्ध: छात्रावासों के लिए 85 करोड़ की पहली किश्त जारी, नई योजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आदिवासी विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रावास प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया और 85 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की।

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