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हाईवे सफर होगा और भी आसान: निजी वाहनों के लिए ₹3,000 का सालाना FASTag पास 15 अगस्त से लागू

निजी वाहनों के लिए हाईवे सफर अब और आसान होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ₹3,000 में FASTag आधारित वार्षिक पास की घोषणा की है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगा। यह पास एक साल या 200 टोल यात्राओं तक मान्य रहेगा और देशभर के हाईवे पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI की वेबसाइट का उपयोग किया जा सकेगा।

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मेघालय हनीमून मर्डर: 119 कॉल्स, एक नया नाम और पत्नी की साजिश में बड़ा खुलासा

मेघालय में इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में एक नया नाम — संजय वर्मा — सामने आया है, जो सोनम रघुवंशी के साथ 119 बार कॉल पर बात कर चुका था। पुलिस को शक है कि सोनम ने पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

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futuredताजा खबरेंविश्व वार्ता

ईरान-इज़राइल संघर्ष पर रूस की चेतावनी: अमेरिका की सैन्य मदद से बिगड़ सकता है पश्चिम एशिया का संतुलन

रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वह इज़राइल को सैन्य सहयोग देता है, तो इससे ईरान-इज़राइल संघर्ष और गहराएगा तथा पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। संघर्ष लगातार छठे दिन जारी है और रूस ने युद्धविराम की अपील की है।

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छत्तीसगढ़: दो वरिष्ठ माओवादी नेताओं ने आत्मसमर्पण किया, एक शिक्षा इकाई प्रमुख और दूसरी प्रेस टीम की सदस्य

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में बुधवार को दो वरिष्ठ माओवादी नेताओं—एक शिक्षा इकाई प्रमुख और एक प्रेस टीम सदस्य—ने आत्मसमर्पण कर दिया। जीवन तुलावी और उनकी पत्नी अगाशा पिछले दो दशकों से सक्रिय थे और संगठन के वैचारिक ढांचे का अहम हिस्सा माने जाते थे। यह आत्मसमर्पण माओवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।

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सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए नक्सली, नागरिकों पर उतारा गुस्सा,आत्मसमर्पण किए नेता के परिजनों की हत्या, दहशत फैलाने की कोशिश

छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नेता दिनेश मोडियम के परिजनों की हत्या कर फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की है। यह घटना माओवादियों की बौखलाहट और कमजोर पड़ते प्रभाव की ओर इशारा करती है। पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता इसे माओवादी हिंसा की हताशा भरी प्रतिक्रिया मान रहे हैं।

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मणिपुर को राहत दिलाने के प्रयास: राज्यपाल ने केंद्र से मांगी ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता राशि

जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर को राहत दिलाने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने केंद्र सरकार से ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता की मांग की है। इसमें से ₹500 करोड़ की राशि तत्काल जरूरतों जैसे पेंशन भुगतान और सुरक्षा खर्च के लिए मांगी गई है। राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने और राजस्व में भारी गिरावट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फिलहाल ₹500 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी है।

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