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स्वाधीनता के सूर्योदय के लिये निर्णायक आँदोलन का उद्घोष

स्वाधिनता आँदोलन के इतिहास में यह नौ अगस्त की तिथि दो महत्वपूर्ण स्मृतियों से जुड़ी है। पहली तिथि 9 अगस्त 1925 है इसदिन क्राँतिकारी आँदोलन को गति देने केलिये काकोरी रेल्वे स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटा गया था।
दूसरी तिथि 9 अगस्त 1942 है जब अहिसंक आँदोलन को निर्णायक स्वरूप देने के लिये अंग्रेजो भारत छोड़ो आँदोलन आरंभ हुआ था।

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आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर खनिजों की करें खोज: सचिव श्री पी. दयानंद

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के दौरान खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, जो राज्य स्थापना वर्ष की तुलना में 30 गुना अधिक है। राज्य स्तरीय भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की 24वीं बैठक में इस उपलब्धि की पुष्टि की गई। बैठक में खनिज विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने खनिजों की महत्वता पर बल देते हुए उनके सतत् अन्वेषण और विकास के लिए नवीनतम तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया।”

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छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य

छत्तीसगढ़ में देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, गुरु घासीदास-तमोर पिंगला, जल्द ही अस्तित्व में आएगा। यह नया बाघ अभयारण्य 2829.387 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा और इसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन क्षेत्रों को एकीकृत करके बनाया गया है। इस निर्णय से बाघों की सुरक्षा और संख्या में सुधार की उम्मीद है, साथ ही यह क्षेत्र इको-टूरिज़्म और स्थानीय रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा।”

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खाद्य मंत्री ने किया राशनकार्ड तरण एवं नवागढ़ महाविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल

खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने आज बेमेतरा जिले के  नगर पंचायत नवागढ में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा आयोजित जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर का अवलोकन किया और हितग्राहियों से चर्चा करके राशनकार्ड वितरण, उचित मूल्य दुकान के माध्यम से खाद्यान की उपलब्धता एवं अन्य समस्याओं की जानकारी ली।

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प्रदेश के छात्रावासों में दो हज़ार सीटों की वृद्धि होगी

  रायपुर, 03 अगस्त 2024/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज आरंग में पाँच कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया। पाँचो

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नियद नेल्लानार योजनान्तर्गत किये जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी कार्य

माओवादी प्रभावित क्षेत्र मसपुर, कस्तुरमेटा, ईरकभट्टी और मोहंदी में 04 नवीन पुलिस कैम्प खोले गए हैं। कैम्प के पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं व सुविधाओं को शत-प्रतिशत ग्रामीणों तक पहुंचाने राज्य सरकार के मंशानुरूप जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

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