छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए 18 तहसीलदारों और भू-अभिलेख अधीक्षकों को पदोन्नत कर डिप्टी कलेक्टर बनाया है। ये सभी अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-12) में आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा बल्दाकछार में की गई घोषणाओं पर तेज़ी से अमल शुरू हो गया है। महानदी तट पर पक्का तटबंध और गांव में हाई मास्ट लाइट लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रशासन द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही से सुशासन तिहार के सकारात्मक प्रभाव ज़मीनी स्तर पर दिखाई देने लगे हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित ‘जशप्योर’ ब्रांड के पारंपरिक उत्पादों की सराहना की। उन्होंने इसे ग्रामीण स्वावलंबन और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने वाला प्रेरक प्रयास बताया, जो ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को जमीनी स्तर पर साकार कर रहा है।

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और कृषि को नई दिशा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की साझा पहल के तहत एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ और ‘अमृत सरोवर योजना’ जैसी पहलों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और जल संरक्षण में परिवर्तनकारी कदम बताया। बैठक में योजनाओं की प्रगति, रोजगार सृजन, और किसानों की आय वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के तहत, 51,000 नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया जाएगा और उन्हें खुशियों की चाबी सौंपी जाएगी। साथ ही, स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंचाई परियोजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। उन्होंने जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने, अधूरी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से जल अपव्यय रोकने पर विशेष बल दिया।