छत्तीसगढ

जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर को राहत दिलाने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने केंद्र सरकार से ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता की मांग की है। इसमें से ₹500 करोड़ की राशि तत्काल जरूरतों जैसे पेंशन भुगतान और सुरक्षा खर्च के लिए मांगी गई है। राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने और राजस्व में भारी गिरावट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फिलहाल ₹500 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी है।

जिले के पातररास गांव में केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पहली बार एक ऐसा आधुनिक केंद्र बनाया जा रहा है जहां कोल्ड स्टोरेज, खाद्यान्न और वनोपज को खराब होने से बचाने के लिए रेडिएशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा ने आयोग की कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।

परिवहन और यातायात सुरक्षा में लगे उड़नदस्ता दल को 48 नवीन वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी, यातायात सुग़म होगा और लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।