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छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नक्सल विरोधी अभियानों की करेंगे समीक्षा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून से दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वे बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा कैंप का दौरा करेंगे और नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे। साथ ही, नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और राज्य फॉरेंसिक लैब की आधारशिला रखेंगे। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश करना है।

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सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) पद पर समायोजन के लिए काउंसलिंग शुरू

बीएड सहायक शिक्षकों का सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन के निर्णय के बाद सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग 17 जून से शुरू हो गई है।

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तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को वितरित होगी चरण पादुका

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में आयोजित वृहद एवं भव्य कार्यक्रम में चरण पादुका वितरण योजना प्रदेशव्यापी शुभारंभ करेंगे।

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छत्तीसगढ़: दो वरिष्ठ माओवादी नेताओं ने आत्मसमर्पण किया, एक शिक्षा इकाई प्रमुख और दूसरी प्रेस टीम की सदस्य

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में बुधवार को दो वरिष्ठ माओवादी नेताओं—एक शिक्षा इकाई प्रमुख और एक प्रेस टीम सदस्य—ने आत्मसमर्पण कर दिया। जीवन तुलावी और उनकी पत्नी अगाशा पिछले दो दशकों से सक्रिय थे और संगठन के वैचारिक ढांचे का अहम हिस्सा माने जाते थे। यह आत्मसमर्पण माओवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।

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सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए नक्सली, नागरिकों पर उतारा गुस्सा,आत्मसमर्पण किए नेता के परिजनों की हत्या, दहशत फैलाने की कोशिश

छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नेता दिनेश मोडियम के परिजनों की हत्या कर फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की है। यह घटना माओवादियों की बौखलाहट और कमजोर पड़ते प्रभाव की ओर इशारा करती है। पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता इसे माओवादी हिंसा की हताशा भरी प्रतिक्रिया मान रहे हैं।

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मणिपुर को राहत दिलाने के प्रयास: राज्यपाल ने केंद्र से मांगी ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता राशि

जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर को राहत दिलाने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने केंद्र सरकार से ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता की मांग की है। इसमें से ₹500 करोड़ की राशि तत्काल जरूरतों जैसे पेंशन भुगतान और सुरक्षा खर्च के लिए मांगी गई है। राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने और राजस्व में भारी गिरावट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फिलहाल ₹500 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी है।

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