छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है।

ठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के किसानों को खाद-बीज की आपूर्ति समयबद्ध और सतत रूप से सुनिश्चित की जाए, ताकि बुवाई और उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा न आए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2’ में वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। राज्य को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 20,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। लॉजिस्टिक नीति, जन विश्वास विधेयक और तकनीकी क्षेत्रों में पहल से छत्तीसगढ़ देश का प्रमुख औद्योगिक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मंत्रालय महानदी भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और केंद्र-राज्य समन्वय से कार्य जारी रखने की बात कही। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत ₹140 करोड़ तक अनुदान और अन्य वित्तीय रियायतें दी जाएंगी। यह नीति ड्राय पोर्ट, कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देगी। इसके जरिये राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाने, निवेश आकर्षित करने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।