खबर राज्यों से

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच एनडीए के 10 विधायकों ने राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात कर 44 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन की मांग की, यह कहते हुए कि राष्ट्रपति शासन एक अस्थायी उपाय होना चाहिए। विधायकों ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी विशेष नेता का नाम प्रस्तावित नहीं किया है, और अब फैसला केंद्र सरकार को करना है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी दफ्तरों में लागू पांच दिवसीय कार्य प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया है। अब कर्मचारियों को सप्ताह में छह दिन कार्य करना होगा और सिर्फ रविवार को छुट्टी मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में लागू की गई इस प्रणाली को वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा समाप्त किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है।

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली का लोधी एस्टेट स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, स्कूल और वाहनों की भीड़ के चलते सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। यह स्थानांतरण ऐसे समय पर हुआ है जब बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में है।

हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटकों का भरोसा बहाल करने की दिशा में जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्री परिषद अब दो दिन तक पहलगाम और गुलमर्ग जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जाकर बैठकें करेंगे, जिससे राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने और लोगों में विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जा सके।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा ‘चिकन नेक’ को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सरमा ने बांग्लादेश के भीतर दो अत्यधिक संवेदनशील कॉरिडोर की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो देश भारत को लेकर रणनीतिक धमकी देते हैं, उन्हें अपने भूगोल की भी समीक्षा करनी चाहिए।