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राज्यसभा द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुस्लिम वक्फ (रद्दीकरण) विधेयक पारित होने के बाद पीएम मोदी ने इसे “ऐतिहासिक क्षण” बताया

राज्यसभा द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुस्लिम वक्फ (रद्दीकरण) विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक समाज के हाशिए पर रहे लोगों को आवाज और अवसर प्रदान करेंगे, जिससे सामाजिक-आर्थिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने संसद में व्यापक बहस और संवाद के महत्व को भी रेखांकित किया।

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तेलंगाना के कंचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ कटाई पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, निरीक्षण का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कंचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ कटाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक इस क्षेत्र में पेड़ न काटे जाएं और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। यह कदम वन्यजीवों और पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाया गया है।

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ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई असहमति, कहा- “मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती”

ममता बनर्जी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को अस्वीकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्य-निर्देशित और राज्य-आधारित स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सीपीएम इस मामले में राज्य की शिक्षा प्रणाली को निशाना बना रहे हैं।

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अमेरिका द्वारा 26 प्रतिशत ‘प्रतिवादी शुल्क’ लगाए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

अमेरिका द्वारा भारत पर 26 प्रतिशत ‘प्रतिवादी शुल्क’ लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए इसे “संघर्षपूर्ण वार्ता” का परिणाम बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती से यह साफ है कि अमेरिका एक व्यापारी देश है।

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लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित, कांग्रेस और विपक्ष को मिली करारी हार

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल की बहस 12 घंटे से अधिक चली, जिसमें कांग्रेस और विपक्ष ने तीव्र विरोध किया। बिल को 288 वोटों के पक्ष में और 232 के विरोध में पारित किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वाशरूम जाने को लेकर विवाद भी उठा, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। इसके अलावा, कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय के कल्याण के मुद्दे पर भी आलोचना का सामना करना पड़ा।

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराया, उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा 2016 में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया, उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से प्रभावित थी।

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