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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ ली, दिल्ली से ट्रांसफर के बाद विवाद जारी

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली, जबकि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया था। उनके खिलाफ दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बिना हिसाब के नकद राशि की वसूली के आरोप हैं, जिन्हें उन्होंने नकारा है। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई न्यायिक कार्य सौंपने से रोक दिया था।

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वडोदरा हादसा: शराब नहीं, ड्रग्स के प्रभाव में था आरोपी

वडोदरा में हुए एक सड़क हादसे में 23 वर्षीय रक्षित चौरेसिया को ड्रग्स के प्रभाव में कार चलाते हुए महिला की मौत और आठ अन्य के घायल होने का आरोप है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी ने मारीजुआना का सेवन किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

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बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर बीजेपी का हमला, ममता बनर्जी से इस्तीफा की मांग

“सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य किए जाने के बाद, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा। संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बर्खास्त शिक्षकों को वेतन देना चाहिए।”

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तमिलनाडु की NEET से छूट की मांग को राष्ट्रपति ने अस्वीकृत किया, संघर्ष जारी रहेगा

तमिलनाडु ने NEET परीक्षा से छूट की मांग की थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्वीकृत कर दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे राज्य का “अपमान” करार देते हुए कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। राज्य सरकार का तर्क है कि NEET गरीब छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण है, और कक्षा 12 के अंकों पर आधारित प्रवेश प्रणाली से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।

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तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश: कांछा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ कटाई पर लगे रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को कांछा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ काटने की गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह कदम राज्य द्वारा आईटी पार्क के लिए भूमि नीलामी की योजना के तहत पेड़ काटने के बाद उठाया गया, जबकि कोर्ट ने पर्यावरणीय अनुमति की अनुपलब्धता पर सवाल उठाए।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर दिया बयान, संवाद को बताया आगे का रास्ता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राष्ट्रपति शासन राजनीतिक शून्यता के कारण लागू किया गया। उन्होंने दोनों समुदायों से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की और विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

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