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सुप्रीम कोर्ट ने मिजोरम के मिजो सरदारों को जमीन के कथित अधिग्रहण के बदले अतिरिक्त मुआवजा देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जमीन पर पूर्ण स्वामित्व का ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, इसलिए राज्य द्वारा बिना मुआवजे जमीन लेने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

केंद्र सरकार ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत की गई हिरासत को करीब छह महीने बाद समाप्त कर दिया है। सरकार ने कहा कि क्षेत्र में शांति और संवाद का माहौल बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 17 मार्च को होनी है।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें सहायक प्राध्यापक के 625, ग्रंथपाल के 50 और क्रीड़ा अधिकारी के 25 पद शामिल हैं। भर्ती से संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है और जल्द ही विज्ञापन जारी होने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामलों पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सख्ती दिखाई है। प्रशासन को सर्वे कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और कई स्थानों पर अफीम की फसल जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस संसद के दोनों सदनों में दिया है। 17 विपक्षी दलों के 193 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।