छत्तीसगढ

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छत्तीसगढ़ में जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। संशोधित कानून के तहत अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध दस्तावेज होगा, जिससे नागरिकों को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकेंगी।

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मुख्यमंत्री से CAIT प्रतिनिधियों की मुलाकात, स्वदेशी संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में आने का आग्रह

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार मुलाकात कर स्वदेशी संकल्प यात्रा के अंतर्गत 20 दिसंबर को दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी और स्थानीय व्यापार को मजबूत करने वाले प्रयासों की सराहना की।

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दो वर्षों में आवास और पर्यावरण क्षेत्र में बड़ा बदलाव, नवा रायपुर बना विकास का मॉडल: ओपी चौधरी

छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में आवास, शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ठोस सुधार हुए हैं। नवा रायपुर को देश का पहला ऋण मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बनाया गया है, साथ ही निवेश, रोजगार और किफायती आवास को नई दिशा मिली है।

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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी तेज रफ्तार: 17.24 लाख टोकन से 87 लाख टन खरीदी, किसानों को ₹7,771 करोड़ का भुगतान

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी लगातार जारी है। अब तक 17.24 लाख टोकन जारी कर 87 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है, वहीं किसानों को 7,771 करोड़ रुपये का त्वरित भुगतान किया गया है। किसान पंजीयन और रकबे में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

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रायपुर में महादेव घाट कॉरिडोर सहित चार बड़े प्रोजेक्ट का काम नए साल से शुरू, बजट में भी होगी बचत

रायपुर नगर निगम के चार बड़े प्रोजेक्ट में से महादेव घाट कॉरिडोर तय बजट से कम लागत में तैयार होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए साल से भूमि पूजन और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस कदम से शहर में यातायात सुधार और बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी।

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छत्तीसगढ़ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होंगे आवारा कुत्तों की निगरानी के नोडल अधिकारी

छत्तीसगढ़ में अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आवारा कुत्तों की निगरानी करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के नए निर्देशों के तहत हर संस्थान में प्रोफेसर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा और उनका नाम, मोबाइल नंबर एवं हेल्पलाइन जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। इस कदम का उद्देश्य परिसर में सुरक्षा और आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं को रोकना है।

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