छत्तीसगढ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2’ में वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। राज्य को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 20,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। लॉजिस्टिक नीति, जन विश्वास विधेयक और तकनीकी क्षेत्रों में पहल से छत्तीसगढ़ देश का प्रमुख औद्योगिक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मंत्रालय महानदी भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और केंद्र-राज्य समन्वय से कार्य जारी रखने की बात कही। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत ₹140 करोड़ तक अनुदान और अन्य वित्तीय रियायतें दी जाएंगी। यह नीति ड्राय पोर्ट, कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देगी। इसके जरिये राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाने, निवेश आकर्षित करने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।

नई नीति के तहत लॉजिस्टिक हब, ड्राय पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसी अधोसंरचनाओं की लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 140 करोड़ रुपये तय की गई है।

श्रृंखला साहित्य मंच पिथौरा (जिला-महासमुन्द) द्वारा 29 जून की शाम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार और हास्य-व्यंग्य के सुप्रसिद्ध कवि, पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित डॉ. सुरेन्द्र दुबे को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।