छत्तीसगढ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। ये फैसले प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, कलाकारों को आर्थिक सहारा देने और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं।

23 अप्रैल को गलती से सीमा पार करने के बाद पाकिस्तान की हिरासत में गए बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को बुधवार सुबह अटारी बॉर्डर पर भारत को सौंपा गया। यह वापसी हाल ही में घोषित भारत-पाक संघर्षविराम के कुछ ही दिन बाद हुई है, जिसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी को ‘अवांछनीय गतिविधियों’ में लिप्त पाए जाने पर देश छोड़ने का आदेश दिया है। अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत से जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब कर भारत की कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि, संबंधित गतिविधियों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह कदम भारत की कूटनीतिक सख्ती को दर्शाता है।

अम्बिकापुर में आयोजित ‘मोर आवास मोर अधिकार’ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के लक्ष्य की घोषणा की। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की सराहना की गई और उन्हें प्रशस्ति-पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।

बल्दाकछार के आदिवासी युवा टिकेश्वर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सरकारी नौकरी मिली। सुशासन तिहार के दौरान हुई बातचीत से उसकी ज़िंदगी बदली।

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए 18 तहसीलदारों और भू-अभिलेख अधीक्षकों को पदोन्नत कर डिप्टी कलेक्टर बनाया है। ये सभी अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-12) में आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किए गए हैं।