छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार के वन संसाधन अधिकारों के मान्यता और वितरण में देशभर में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2025 में डीएपी की कमी से निपटने के लिए वैकल्पिक उर्वरकों की व्यापक व्यवस्था की है। अब किसानों को एनपीके और एसएसपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को आश्वस्त किया है कि खाद की कोई किल्लत नहीं होगी और सरकार हर स्तर पर निगरानी कर रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि वैकल्पिक उर्वरकों से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

2 जून को अर्जुनी और रवान के बीच स्वयं उप पुलिस अधीक्षक अमृत कुजूर ने मोर्चा संभालते हुए बिना हेलमेट, बिना कागजात, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, तीन सवारी, एवं शराब पीकर वाहन चलाने जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई की।

छत्तीसगढ़ में कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने की तैयारियों को सुदृढ़ करने और आम जनता तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ठोस पहल की गई है।