छत्तीसगढ

इस बार प्राइवेट विद्यालयों को पुस्तकें बारकोड स्कैनिंग के बाद ही डिपो से दी जा रही हैं, जबकि पूर्व में यह कार्य जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से होता था। हालांकि, बीते तीन दिनों में डिपो में स्थान की कमी और स्कैनिंग तकनीक के अभाव से कुछ असुविधाएं सामने आईं।

भारत सरकार एवं राज्य शासन के सहयोग से रायपुर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क परियोजना की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में अत्याधुनिक बायोटेक इंक्युबेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार के वन संसाधन अधिकारों के मान्यता और वितरण में देशभर में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2025 में डीएपी की कमी से निपटने के लिए वैकल्पिक उर्वरकों की व्यापक व्यवस्था की है। अब किसानों को एनपीके और एसएसपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को आश्वस्त किया है कि खाद की कोई किल्लत नहीं होगी और सरकार हर स्तर पर निगरानी कर रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि वैकल्पिक उर्वरकों से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।